मंडल आयोगाची काटेकोर अंमलबजावणी करून ओबीसींना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय न्याय द्यावा.अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करून ती वेळेवर खर्च करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती, मोफत शैक्षणिक साहित्य आणि तालुका स्तरावर उच्च प्रतीची शासकीय वसतिगृहे उभारण्यात यावीत. ओबीसी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती मिळावी.2024-25 मध्ये निर्गमीत नव्या जात प्रमाणपत्रांची सेवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत चौकशी करून खोटी प्रमाणपत्रे रद्द करावीत व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.मुळ ओबीसींच्या आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या किंवा अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना 25 लाखांची मदत व एक शासकीय नोकरी देऊन पुनर्वसन करावे.या सर्व मागण्या तातडीने मान्य करून अन्याय होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मुळ ओबीसी समाजाची एकमुखी मागणी आहे. या निवेदनामुळे ओबीसी समाजातील असंतोष स्पष्ट झाला असून, शासनाने तात्काळ सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर आगामी काळात संघर्ष उभारण्याचा इशारा देण्यात आला यावेळी उमरखेड तालुक्यातील शेकडोच्या संकेत सकल ओबीसी महिला व बांधव उपस्थित होते .
0 टिप्पण्या