शेतकर्‍यांना ई पीक पाहणी कार्यक्रम सक्तीचा करू नये, महसूल व कृषी विभागामार्फतच ही योजना राबवावी. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे भागवत देवसरकर यांची मागणी.

 

दाऊ गाडगेवाड -हिमायतनगर प्रतिनिधी 

राज्यातील शेतकर्‍यांना ई-पीक पाहणीच्या अंमलबजावणी करीता शेतकर्‍यांवर सक्ती करू नये, राज्यात सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाअंतर्गत यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये शेतकरी बांधवांकडून स्वतः आपले शेतजमीन व  पिकांची माहिती भरून घेण्यात येत आहे. परंतू राज्यातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती बिकट असून, ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना, अँड्रॉईड फोन, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पुरेशा ज्ञानाचा अभाव इत्यादी अनेक अडचणी असल्यामुळे, शेतकरी बांधवांकडून माहिती भरून घेण्याची सक्ती न करता पूर्वीप्रमाणेच महसूल व कृषी विभाग या शासकीय यंत्रणांकडून हा कार्यक्रम राबविण्यात यावा, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना दिलेल्या निवेदनात पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भागवत देवसरकर यांनी केली आहे.

राज्यातील प्रत्येक गावात खेडोपाडी अजूनही इंटरनेट सेवेशी संबंधित अनेक अडचणी आहेत, सदर ई पीक पाहणीची माहिती शेतकरी बांधवांनी विहित मुदतीत न भरल्यास सातबारावरील पिकाचा तक्ता निरंक राहील व शेतकरी बांधवाना पीक कर्ज नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसानीचे अनुदान पीकविमा यासारख्या अनुदानापासून वंचित राहतील असे संदेश शासकीय यंत्रणेकडून नियमितपणे प्रसारित करण्यात येत असल्यामुळे आधीच संकटात असलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, वास्तविक राज्यातील शेतजमिनी व त्यामधील पिके याची पाहणी करणे व त्याबाबतच्या आवश्यक त्या नोंदी ठेवणे याकरीता महसूल विभाग व कृषी विभाग अशा शासनाच्या स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आहेत, ई पीक पाहणीची अंमलबजावणी सामान्य शेतकर्‍याकडून करून घेणे हे चुकीचे व अन्यायकारक आहे, याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन सर्व बाबींचा विचार करून सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या ई पीक पाहणी कार्यक्रमांमध्ये पिकांची माहिती शेतकर्‍यांकडून भरून घेण्याची सक्ती न करता राज्यात पूर्वीप्रमाणे चालत आलेला पीक पाहणी कार्यक्रम शासकीय यंत्रणाकडूनच करून घ्यावा, व शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा अशी आग्रही मागणी निवेदनाद्वारे भागवत देवसरकर यांनी केली आह