मोहन कळमकर,
मो 7385861446
ग्रामीण तसेच शहरी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांचे पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणारी योजना म्हणजे घरकुल योजना. सर्वाना पक्के घर असावे या हेतूने शासनाने ही योजना सुरु केली मात्र उमरखेड तालुक्यात या योजनेचे सर्व निकष धाब्यावर बसवून घरकुल वाटप चालु असल्याची चर्चा आहे.
उमरखेड तालुक्या मध्ये जवळपास अंदाजे ९४ ते ९५ ग्राम पंचायत आहेत . तालुक्यामध्ये ग्रामीण भाग हा फार मोठ्या प्रमाणात येत असून, त्या ग्रामीण भागामध्ये गरीब गरजू लोक वास्तव्य करीत असतात. सद्या शासन त्यांच्या स्तरावरून गरीब गरजु व्यक्ती घरकुल लाभापासून वंचित राहू नये.म्हणून वेगवेगळ्या स्वरुपात घरकुल योजना राबवत असून, त्यामध्यें शबरी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना इत्यादी योजना चालु आहेत. , त्या योजना प्रत्येक गरीब गरजू लोकापर्यंत पोहचल्या पाहिजे यासाठी शासन कटिबध्द आहे. परंतू उमरखेड तालुक्यातील अश्या बऱ्याच ग्राम पंचायत आहेत की, त्या ठिकाणी सर्व निकष शर्ती व अटी धाब्यावर ठेऊन ज्या लोकांना कुठल्याही प्रकारची घरकुल ची गरज नाही अश्या धनाढ्य व्यक्तींना घरकुल चा लाभ मिळत आहे तर गरीबाच्या घरावर छपरी सुद्धा नाही असे चित्र आहे. असे बरेच प्रकरण उमरखेड तालुक्यात घडले असुन, याला जबाबदार कोण हा प्रश्न निर्माण होत आहे? त्यामध्ये गरीब गरजू जनता दिवसेंदिवस घरकुलाची वाटच पाहत आहे तर ज्यांचे यादीत नाव सुद्धा नाही यांना घरकुलाचा हप्ता मिळत आहे. यामुळे तालुक्यामध्ये खरे लाभार्थी यांना घरकुलाचा लाभच मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप दिसून येत असून त्यामूळे , डी आर डी कार्यालय यवतमाळ, शबरी प्रकल्प कार्यालय पुसद हो किंवा उमरखेड पंचायत समिती हो यांनी खरोखरच जातीने लक्ष देऊन या तालुक्यांतील सर्व गरजुना अटी व शर्ती चे पालन करूनच घरकुल देण्याची मागणी जोर धरत आहे. ज्या ज्या व्यक्तींना निकष व्यतिरिक्त घरकूल देन्यात आले त्याच्यावर व संबन्धित अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई ची मागणी जोर धरत असून तालुक्यात या मुळे लवकरच संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
0 टिप्पण्या